योगेन्द्र योगी/दोहा- साउदी अरबले कफाला प्रणाली सुधारका लागि नयाँ श्रम सुधार गर्ने घोषणा गरेसंगै आप्रवासी श्रमिकहरुले धेरै लाभ लिन सक्ने भएका छन् ।

साउदीको मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कफाला प्रणालीबाट लाभ लिनका लागि पहिलो पटक साउदी प्रवेश गरेपछि श्रमिकहरुले रोजगारदातासँग कम्तीमा एक वर्ष काम गर्नु पर्नेछ त्यसपछि मात्र रोजगारी परिवर्तन गर्न सक्ने छन् ।

रोजगार परिवर्तन गर्न अनुमोदन प्राप्त गर्न, नयाँ रोजगारदाताले मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत रोजगार प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । श्रमिकले पेश गरेको सूचना मन्त्रालयले श्रमिकको रोजगारदातालाई स्थानान्तरणको लागि अनुरोध गर्दै कार्य अवधिको सूचना पठाउने छ ।

नयाँ रोजगारदाताले ज्याला संरक्षण कार्यक्रम, कागजात र पूरा गर्ने कार्यक्रम र आत्म-मूल्यांकन कार्यक्रमको पालना गर्नुपर्दछ । भिसा स्थानान्तरणमा थप शुल्क लाग्ने छैन । यसले जारी भिसाको स्थितिलाई पनि असर नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कफाला प्रणाली अन्त्यका मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरू

– कामदारहरूले शुरूको रोजगारदाता कम्पनीमा कम्तिमा १ बर्ष काम गरिसकेपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन ।

– कामदारसंग सरकारले प्रमाणिकरण गरिदिएको (Notorized) करार पत्र (Agreement) हुनुपर्नेछ ।

– नयाँ रोजगारदाताले मन्त्रालयको Qiwa वेबसाइटमा नयाँ रोजगारका लागि बिज्ञापन गरेको हुनुपर्नेछ । सो को सूचना मन्त्रालयले कामदार कार्यरत रोजगारदातालाई दिएर अर्को रोजगारदाता परिवर्तन सेवा माग्नेछ ।

– नयाँ रोजगारदाताले साउदी अरबको प्रचलित कानुन बमोजिम कामदारहरूलाई नियमित तलब सुविधा दिएको हुनुपर्नेछ ।

रोजगारदाताको अनुमति बिनै नयाँ रोजगारमा जान यस्ता छन् शर्त

– हालको रोजगारदाताले ट्रान्सफरका लागि स्वीकृति दिएमा

– साउदी प्रबेश गरेको ३ महिनासम्म पनि प्रमाणित करारपत्र नदिएमा

– ३ महिनासम्म लगातार तलब नदिएमा

– कम्पनी मालिक लामो समयदेखि बिदेशमा रहेको, जेलमा परेको, मृत्यु भएको या अन्य कारण अनुपस्थित रहेकोमा

– कामदारको इकामा म्याद सकिएकोमा

– रोजगारदाता मानव तस्करीमा सरिक भएको या अन्य गैर कानुनी कार्य गरेको पाइएमा

– कामदारहरूका उजुरीमा श्रम अदालतले तारेकमा बोलाउंदा लगातार २ पटकसम्म अनुपस्थित रहेकोमा

यो नयाँ श्रम कानुन २०२१ मार्च देखि मात्र लागू हुनेछ । नयाँ योजनाले श्रमिकहरुलाई रोजगार परिवर्तन गर्ने र रोजगारदाताको अनुमति बिना देश छोड्ने अधिकारसमेत दिएको छ।