बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ पराजित भए। उनका लागि आफ्नै दल एमालेबाहेक अन्य कुनै पनि दलले सार्वजनिक रुपमा समर्थन गरेका थिएनन्। मत दिने अपेक्षा गरिएको राप्रपाले निर्वाचनमा सहभागिता नै जनाएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अन्तिम समयमा प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभियो।

पौडेलका लागि गत फागुन १२ गते नै आठ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यसदिन साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको आठ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लियो। जसअनुसार राष्ट्रपतिमा पौडेल उम्मेदवार भएका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धनका दलहरुले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, आफूहरुको सहकार्य पाँच वर्ष नै जाने बताइरहेका छन्। बिहीबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन निरन्तर रहने आशय व्यक्त गर्दै एमालेसँग तत्काल सहकार्यलाई इन्कार गरेका छन्।

ओलीले कांग्रेस र एमालेले नमिल्ने भनेर कसम नखाएको भनेर नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको संकेत गरेको केही बेरमै थापाको प्रतिक्रिया आएको थियो, ‘२०८४ मा त्यो सम्भावना हुनसक्छ।’ अर्थात्, अहिले यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना छैन।

उल्लेखित सन्दर्भहरुको सार हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले पुनः एक्लिएको छ। उसलाई भरथेग गर्ने ठानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त कित्ता फेर्दै सत्ता गठबन्धनमा जाने सम्भावना देखाएको छ। धेरैको आकलन छ, ऊ पुनः सरकारमा सहभागी हुनेछ।

राप्रपाले पनि एमालेसँगको सम्बन्धबारे अर्थ लगाउन सहज हुनेगरी तटस्थ बस्ने निर्णय गर्‍यो। उसको सो निर्णय एमाले पंक्तिका लागि अनपेक्षित थियो भन्ने राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेम्वाङको भनाइले पनि प्रष्ट पार्छ। ‘उहाँहरूको निर्णय जेसुकै भए पनि त्यो निर्णयलाई म सम्मान गर्छु। तर, यो अलि ठीक भएन कि भन्ने टिप्पणीचाहिँ म राख्छु’, उनको भनाइ थियो।

संघीय संसद्‌मा एक दर्जन पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व छ। तर एमालेलाई कुनै अजेन्डाको वकालत गर्दा अन्य पार्टीबाट समर्थन पाउने सम्भावना न्यून बनेको छ। एमालेसँग प्रतिनिधि सभामै पनि झन्डै २९ प्रतिशत हैसियत छ। तर, राजनीतिक गतिविधिमा कतिपय समयमा सांसदको संख्याभन्दा पार्टीगत संख्याको महत्त्व बढी हुन्छ। पार्टीहरुबीच मोर्चाबन्दी गरेर सडक र सदनबाट गरिने संघर्षको अर्थ बढी हुन्छ। एमालेलाई त्यो अवसर पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ।

त्यसो त एमालेका निम्ति दलीय साथीसंगी गत पुसमा अचानक जुरेका थिए, त्यसअघि लामो समयसम्म ऊ एक्लै थियो। २०७७ मा तत्कालीन नेकपाको प्रधानमन्त्रीको रुपमा र २०७८ मा एमालेका प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नै एमालेविरुद्ध बाँकी मुख्य दलहरुको मोर्चाबन्दी बनेको थियो। एमाले र ओलीलाई प्रतिगमन लाद्न र संविधान मास्न उद्यत शक्तिको रुपमा चित्रित भइरहेको थियो। त्यसको प्रतिवादका लागि ओलीले धेरै शब्द र समय खर्चिएका छन्। तर पूर्णतः सफल भएका छैनन्।

त्यही क्रममा एमाले विभाजन मात्रै गरिएन, उसलाई एक्लो प्रतिस्पर्धी बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म बाँकी दलहरुले गठबन्धन गरे। एमालेको साथमा कहिले जसपा र कहिले लोसपा त उभिए तर ती भरपर्दा मित्र भएनन्।

पुस १० मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा पहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर उत्पन्न असझदारीका बीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। पहिलेदेखि नै केही साना पार्टीलाई विश्वासमा लिएर बसिरहेका ओलीले प्रचण्डलाई स्वागत मात्रै गरेनन्, केही घण्टामै प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेले। ओलीको रणनीतिक चातुर्यका कारण प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री बने नै, एमाले पंक्तिलाई पनि पुनः सत्तामा फर्काएको थियो।

२०७८ को केही महिनामै संघदेखि प्रदेशसम्म लगातार सत्ता गुमाउँदै गएको एमालेले पुनः तत्कालै सत्तामा फर्किने आशा नै मारिसकेको थियो। यही स्थितिमा पुस १० मा गठित गठबन्धनबाट उसका लागि अवसरै अवसरको ढोका खोलिदियो। फलस्वरुप केही दिनमै प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभासम्मका सभामुख हात लागे। राष्ट्रपतिको सम्भावना समेत बढ्यो।

तर नयाँ सत्ता साझेदारीप्रति असजिलो महसुस गरेका प्रचण्डले कांग्रेसतिरै फर्किने बाटो खोजिरहेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै त्यो अवसर बनेर उपलब्ध भयो।

सम्भवतः अबका केही दिनमै प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री पनि एमालेले गुमाउने छ। त्यसपछि उसका आगामी दिनहरु उही प्रतिपक्षीय भूमिकामा बित्नेछन्। र सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न गरिराख्नु उसको दैनिकी हुनेछ।

त्यसो त नेपालमा दलीय गठबन्धन भत्किने र जोडिने सामान्य र निरन्तरका प्रक्रिया हुन्। त्यसैले कुनै पनि गठबन्धन लामो समय जाने र बलियो हुने अपेक्षा गर्नु नै अस्वाभाविक हुन जान्छ। त्यसैले कैयौं फरक अजेन्डा बोकेर हिँडेका दलहरुको अहिलेको गठबन्धन भत्किएमा र नयाँ गठबन्धन बनेमा आश्चर्य हुनेछैन। गठबन्धन पूर्णरुपमा नभत्किए पनि, त्यहाँ असन्तुष्ट हुँदै बाहिरिने शक्तिलाई आफूतिर नजिक ल्याउने उसको प्रयत्न हुनेछ। त्यो अवस्थामा मात्रै पुनः एमालेको साथी भेटिनेछ।

बिहीबार बेलुका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ट्विटमार्फत् पार्टीको यही अवस्था र मनोदशा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको भनाइ छ, ‘देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा र सत्यको पक्षमा उभिँदा कहिलेकाहीँ एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्ने हुन्छ। तर हरेस नखाइ अघि बढेमा जित त्यसकै हुन्छ।’