ललिता निवास लयमा फर्काऊ

सम्पादकीय

ललिता निवास लयमा फर्काऊ

Editorial Sampadakiya

सम्पादकीय

राजधानीको मुटु बालुवाटारको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने फर्जी कामका मतियारविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) जागेको छ । ललिता निवासको सरकारी जमिन मिलिभगतमा हड्प्ने भूमाफियाहरूका विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएपछि जनमानसको ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वजनिक जमिन जालसाजी गरेर व्यक्तिका नाममा लगेर बेचविखन गुर्न सामाजिक अपराध हो । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत ७ जनालाई पक्राउ गरेपछि ललिता निवास काण्ड लयमा फर्किएको छ । यसलाई फासफुस बनाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको षडयन्त्र धरापमा परेको छ । पूर्व आयुक्त फरार छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा झैं तथाकथित ‘हेभीवेट’ र ‘भिआइपी’हरू पनि यसमा तानिने जगजगी छ ।

ललिता निवास बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको सरकारी जमिन हो । बालुवाटारको साँध र सीमामा भएको यत्रो ठूलो चलखेलमा किन सरकार चुप लागेर बस्यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मुद्धालाई थाँती राख्न किन निर्देशन दिए ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराभ भट्टराई र माधवकुमार नेपाल किन यो प्रकरणमा मुछिए ? यो काण्डमा राजनीतिका उच्च पदस्थ हस्तीहरू, संवैधानिक व्यक्तिहरू र न्यायाधीशहरू कसरी जुटे ? नेतृत्वले सफाइका लागि पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

ललिता निवास बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको सरकारी जमिन हो । बालुवाटारको साँध र सीमामा भएको यत्रो ठूलो चलखेलमा किन सरकार चुप लागेर बस्यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मुद्धालाई थाँती राख्न किन निर्देशन दिए ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराभ भट्टराई र माधवकुमार नेपाल किन यो प्रकरणमा मुछिए ? यो काण्डमा राजनीतिका उच्च पदस्थ हस्तीहरू, संवैधानिक व्यक्तिहरू र न्यायाधीशहरू कसरी जुटे ? नेतृत्वले सफाइका लागि पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक जमिन हड्प्ने प्रपञ्चका विरुद्ध गृह मन्त्रालय फाइल र फायर खोल्नु प्रशंसनीय छ । सिआइबीको ३ वर्षको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७८ पुस २६ गते फिर्ता गरेर सामसुम गर्ने षडयन्त्र ग¥यो । सरकारी वकिलको कार्यालय सरकारी मान्छे र भूमाफियालाई जोगाउने ध्याउन्नमा रहँदा विधिको शासनबाट चुकेको छ । न्याय सम्पादनमा जनविश्वास गुमाएको छ । यद्यपि गृहले ललिता निवास काण्डलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा नेपाली काँग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको हो । सरकारले जग्गाको हदबन्दी लागु गरेपछि वि.सं. २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार २ सय ९९ रोपनी जमिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको मानिन्छ । सरकारको मातहतमा आएको जग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंक भवन बन्यो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको निवास बनाइयो । ललिता निवासको जमिन पटकपटक नीतिगत निर्णयको हवाला दिएर अनधिकृत रूपमा ५ सयभन्दा बढी टुक्रामा विभक्त भएर व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ । १३ अर्ब ७६ करोड रकम बराबरको यो काण्ड सार्वजनिक जमिन हड्प्ने नेपाल कै सबभन्दा ठूलो काण्ड भनिएको छ ।

ललिता निवास काण्डको गुह्य कुरा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले किर्ते काम गरी सार्वजनिक जमिन कसरी हड्प्छन् र गुपचुप राख्न पदीय शक्ति कसरी दुरुपयोग गर्छन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हिजोका ‘चप्पल छाप’ हरू सत्तामा पुगेपछि रातारात कसरी कुलिन हुन्छन् भन्ने कुराको उदारहण पनि हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाले वि.सं. २०६० सालमा परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्नु अर्को दूर्भाग्य हो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र पहुँचवाला व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्धा विशेष अदालतमा अलपत्र छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध आरोप लागेको छ । सरकारी कागजात किर्ते गर्ने कार्यमा ३ सय जनालाई सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्याधिवक्ताको मोलाहिज्जामा ललिता निवास काण्ड सामसुम बनाउन खोजेपनि सिआइबीले राजनीतिक दबाब र प्रभाव सहेर भएपनि ललिता निवास काण्डलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु अपरीहार्य छ । सतहमा आइसकेको र जनमानसले पनि चाल पाइसकेको काण्डलाई फासफुस बनाउनुभन्दा न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कारवाही गर्नु नै समयको माग हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले भूमाफियाको गुलामी गर्ने होइन भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई ठेगान लगाउने हो । मुद्धालाई न्यायालयसम्म पुग्न नदिई तगारो बन्नु अपराध हो । यथेष्ठ प्रमाण जुटाइ मुद्धा चलाउनु नै राज्यका हितमा छ ।

सत्ता र शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति हड्प्नेविरुद्ध कारवाही भएमा तल्लो तहमा अवाञ्छनीय काम गर्नेहरूको मनोबल घट्ने छ । राजनीतिक प्रणाली सशक्त भएमा जनविश्वास बढ्ने छ । केही भ्रष्टाचारीका कारण मुलुक विश्व मै बद्नाम छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारजन्य कुरामा निर्मम भएमा, दृढ इच्छाशक्ति राखेमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न सम्भव छ । सम्बन्धित निकायले खुट्टा नकमाउने हो भने भ्रष्ट, दलाल, विचौलिया, भूमाफियाको लुटको महल ढल्ने छ । सरकारको अग्नि परीक्षा यसैबाट पुष्टि हुन्छ । फेल हुने छुट यसपटक छैन् । भूमाफियाले हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता गरी र सम्बन्धितलाई कारवाही गरी न्यायको शासन मरेको छैन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । कानुनको हातले दोषीको कठालो समात्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । समाज सप्तरङ्गी छ, न्यायको सुवास मुलुकभर मगमगाउनु पर्छ ।

  • सुरेश रानाभाट

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू संवाददाता