माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड पुनः नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार भएसँगै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो ।

रास्वपा र जसपासँग तालमेलका लागि तयार एमाले–माओवादी राप्रपालाई भने गठबन्धनमा सहभागी नगराउन एकमत भए । एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा राख्न जोडबल गरेको माओवादी राप्रपालाई भने एजेण्डा फरक रहेको भन्दै सँगै अघि बढ्न मानेन । र, राप्रपाकै कारण प्रचण्डलाई चिढ्याउने मुडमा केपी ओली पनि रहेनन् ।

तर, राप्रपा नभई गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुँदैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार बिहानै माओवादी कोटाबाट बनेका दुई मन्त्रीहरु बर्खास्त गरिसकेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री शुशिला सिंखडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम जुग्जाली मगरलाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्रीले हटाइदिए । अब माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछ । यहाँ माओवादी प्रचण्डको निर्देशन कुरिरहेको छ  ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ र नयाँ सरकारका लागि कोर्स सुरु हुन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) को २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ८ (सभामुखसमेत) गरी ३० सांसद छन् । सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) र राप्रपाका २ सांसद मिलेर ३१ अर्थात बहुमतको समीकरण बन्यो भनेमात्रै गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ र कांग्रेस सत्ताविमुख हुन्छ ।

तर, माओवादी र एमालेका गरी जम्मा २९ सांसद मात्र पुग्छन् किनकी बराबरीको अवस्था बाहेक माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख कृष्ण धितालले मत दिन पाउँदैनन् ।

नयाँ सत्ता समीकरणका कारण सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । गण्डकीमा राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । गण्डकीमा नयाँ सत्ता साझेदार दल रास्वपा र जसपा छैनन् ।

राप्रपा नलिई एकीकृत समाजवादीको मात्र समर्थन लिएर पनि गण्डकीमा सरकार गठन गर्न गर्न सकिँदैन । उसो त एकीकृत समाजवादीले पनि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके नेपाली कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी बनेको कांग्रेस सरकारलाई पनि राप्रपा र एकीकृत समाजवादी दुवले साथ दिँदा पनि ३० मात्रै हुन्छ । र, एक महिनापछि सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

राप्रपा गण्डकी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सत्तामा जाने नजानेबारे कुनै सोच नबनाएको बताउँछन् । उनले आफूहरु यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेकाले सत्तामा जाने नजानेबारे निर्णय नगरिसकेको बताए । केन्द्रको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने भन्दै उनले थपे – ‘अहिले केही निर्णय भएको छैन । केन्द्रले जे निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार गर्छौं।’

गुरुङले गण्डकन्यूजसँग भने– हामी भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलनमा छौँ । झण्डा हल्लाउन जाने सोच हाम्रो छैन । हामी जनताको लागि राजनीति गरेका हौँ, जनतासँगै छौँ । सत्ता हाम्रो प्राथमिकतामा छैन ।’

राप्रपामा सरकारमा नगए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाध्यकारी अवस्था आउने भएकाले पनि राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ ।राप्रपा अन्य प्रदेशमा सभामुख बनेरै सभा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था रहेकाले पनि राप्रपा सरकारमा जान सक्छ । यसका लागि राप्रपाका दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउन बटमलाइन शर्त तेर्साउने आँकलन गर्न सहजै सकिन्छ । तर, पूर्व मन्त्री समेत रहेका गुरूङले भने नकारे ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले अब गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने र यसका लागि सबैले सहज वातावरण तयार पार्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ समीकरणका लागि जुनसुकै पहलकदमी लिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ।

२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचन पछि एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा पुस २५ गते गण्डकीमा माओवादी, राप्रपासहितको सरकार गठन भएको थियो । उनको सरकार ३ महिनामात्रै टिक्यो ।

माओवादीले संघमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि गण्डकीमा पनि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । उनले २०८० वैशाख १४ मा सत्तारोहण गरेका थिए । तर वर्ष दिन नपुग्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकार ढल्न लागेको हो ।

गण्डकीमा नयाँ सरकारका विकल्प तीन वटा मात्रै छन् ।

१. कांग्रेस–माओवादी सम्मिलित सरकार (हाल)

२७ सिट रहेको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी मिल्दा गण्डकीमा सहजै सरकार बन्यो । ७ सिट (सभामुख बाहेक) जोड्दा ३४ सिटका साथ सहजै बहुमतको सरकार बनी आजसम्म चलिरहेको थियो ।

२. एमाले–माओवादी–राप्रपा (यसअघि  र अब पनि अधिक सम्भावना)

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गत पुसमा बनेको सरकार यही गठबन्धनको हो । एमाले २२, माओवादी ७ (सभामुख बाहेक) र राप्रपा २ गरी ठीक्क बहुमत ३१ सिटको सरकार बन्छ । राप्रपालाई समेटिएको खण्डमा अब बन्न सरकार पनि यही हो । अब सरकारमा नेकपा एस पनि सहभागी बनेमा ३२ सीट समर्थन प्राप्त हुनेछ ।

३. कांग्रेस–एमाले

मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन अर्को अन्तिम विकल्प यही हो । तर, सम्भावना तत्काल छैन । कांग्रेसको २७ र एमालेको २२ सिट जोड्दा प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत जुट्छ ।