काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ ।

६० सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उनले पाएको ३० मतले विश्वासको मत नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकि संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उनले ५९ जनालाई कुल सङ्ख्या मानेर बहुमतको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार नगरी रिट निवेदन सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले पाण्डेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै अधिकारीलाई पदमुक्त पनि गरेको हो ।

सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठुलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । उनले पनि अव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अन्यथा यस सरकार पनि ढल्छ ।

गण्डकीमा यसअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत पुर्याउन नसकी राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित मिलेर सरकार बनाएका थिए । उनले बहुमत पुर्‍याउनमा एक सांसदको अभाव भएको थियो ।

पाण्डेले अधिकारीविरुद्ध दर्ता गराइएको यो दोस्रो रिट थियो । यसअघि नियुक्ति विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्चले अपरिपक्व भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति बैध ठहरिएको थियो ।  उक्त फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए ।

सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन प्रक्रिया बदर भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि पाण्डेको मागबमोजिम नै आदेश भएको छ ।

यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।

संक्षिप्त आदेश पाठ