प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिलाई लिएर परेका तीनवटै रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा साउन ६ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिबारेको विवादको निरूपणका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा लैजानुपर्नेमा ओलीलाई त्यही उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित तीनवटा रिट परेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको जिकिर रिटमा थियो । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको थियो ।
यसमा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लिएको थियो । तर ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै दर्ता भएका रिट संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइपछि खारेज गरिदिएको हो ।
सम्बन्धित खबर
स्वाभिमानको लडाईं सजिलो छैन, जुन केपी ओलीले लड्नुभोः चौतारी अध्यक्ष बस्नेत
रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी
रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरू
पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी एवं षड्यन्त्र भएको एमालेको निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास, भारतबाट निम्तो अझै आएन
सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याएरै छोड्छ : प्रधानमन्त्री ओली
यो पनि पढौँ
पोखरामा ताल दोहन: अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा
पोखरामा हुने ‘ई-प्लानेट अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी फेयर’ मा ३ दर्जन युनिभर्सिटी सहभागी हुँदैछन् : शर्मा
‘चाडबाड राम्राे दिदीबहिनीले, घर रमाइलो छोराछाेरीले’ [भिडियो सहित]
घरेलु उपचार कति प्रभावकारी !