सम्पादकीय
संसारका भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल यो खेप पनि दर्ज भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन (टिआई) ले सन् १९९५ बाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार नेपालले यसपाली ३४ अङ्क पाएर १ सय १० स्थानमा रहेको छ । गतवर्ष ३३ अङ्क पाउँदै १ सय १७ स्थानमा रहेको थियो । टिआईले १ सय ८० देशमा सर्वेक्षण गरेको हो । ५० अङ्कभन्दा कम पाउने मुलुक स्वतः चरम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छन् । अङ्कमा झिनो सुधार देखिए पनि नेपाल भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बनेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको शिर झुकाउनु पर्ने लाजको विषय हो । प्रत्येक वर्षको सूचाङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् भाइरसका रूपमा बढेको छ । निर्मुल त धेरै कठिन छ, तर न्युनीकरणको पहल र प्रयासमा पनि असफल सावित भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनकि सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका निकायहरूमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टहरूको हावी हुँदा अवस्था लाजमर्दो छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने पदीय दुरुपयोग र मोलाहिजालाई कावुमा राख्नु पर्छ । पोखरीभन्दा माछा ठूला भएपछि अख्तियारले ठूला माछालाई कारवाही गर्ने ल्याकत नै गुमाएको छ । नेतृत्वले शासकीय सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहितामा जस्ता मूलभूत सवालमा सचेत हुँदै निर्मम भएर सुधारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले माथिबाटै भ्रष्टाचार न्युनीकरणको आत्मसङ्कल्प गर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने पदीय दुरुपयोग र मोलाहिजालाई कावुमा राख्नु पर्छ । पोखरीभन्दा माछा ठूला भएपछि अख्तियारले ठूला माछालाई कारवाही गर्ने ल्याकत नै गुमाएको छ । नेतृत्वले शासकीय सुधार, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहितामा जस्ता मूलभूत सवालमा सचेत हुँदै निर्मम भएर सुधारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने निकायप्रति नै आँखा लगाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् । भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ । दक्षिण एसियाको ग्राफमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि संसदले नै सङ्कल्प गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद् केवल गफ अड्डा बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छा शक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको सङ्कल्प आवश्यक छ । अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सोमालिया जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।
राज्य स्रोतको दोहन र बेइमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन् । भ्रष्टाचार आफैमा भाइरस हो, यसले आममानिसको अधिकार र मुलुकको ढिकुटीलाई सत्यनाश पारेको छ । त्यतिमात्रै नभई समाजमा असमानताको रेखा कोरिएको छ । माथिल्लो वर्ग सधैँ धनी हुँदै जाने र निम्न वर्ग झन् गरिब हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । भ्रष्टाचारले आक्रन्त नागरिकको कष्टकर जीवनलाई मलम लगाउनु पर्छ ।
टिआईको प्रतिवेदनले राजनीतिक भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगका कारण नेपाल चरम भ्रष्टाचारी मुलुकका रूपमा रहेको जनाएको छ । भुटान दक्षिण एसियामा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दा नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ । सदाचारी देशका रूपमा रहँदै ९० अङ्क पाएको डेनमार्कबाट शासन सत्ता कसरी चलाउँदा उत्कृष्ट भइन्छ भन्ने नजिरलाई स्थापित गर्नुपर्छ । १२ अङ्क पाएको सोमालियालाई नेपालले सन्देश दिनुपर्छ । राज्य स्रोतको दोहन र बेइमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन् । भ्रष्टाचार आफैमा भाइरस हो, यसले आममानिसको अधिकार र मुलुकको ढिकुटीलाई सत्यनाश पारेको छ । त्यतिमात्रै नभई समाजमा असमानताको रेखा कोरिएको छ । माथिल्लो वर्ग सधैँ धनी हुँदै जाने र निम्न वर्ग झन् गरिब हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । भ्रष्टाचारले आक्रन्त नागरिकको कष्टकर जीवनलाई मलम लगाउनु पर्छ ।
कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै ।
सरकारले कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको आमविश्वास कायम राख्न जरुरी छ । कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै । टिआइले फेरि पनि अर्को वर्ष सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदन जारी गर्छ त्यसघडी अवस्था सुधारोन्मुख हुन अपरीहार्य छ । भ्रष्टाचार घट्दो अवस्था छ भन्ने सन्देश जानसाथ नागरिकको विश्वासको ग्राफ बढ्छ । धुमिल छविमै सत्तासीन भइरहन सरकारलाई सुहाउँदैन् । नागरिक समाज चाहन्छ, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको पहल र प्रयासका लागि सिन्को भाँच्ने काम होस् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, अतिरिक्त शुल्क बुझाएर लिनुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा नागरिकको चरम असन्तुष्टीका कारण पनि सुशासन र पारदर्शिता केवला नारामा मात्रै सीमित भएको छ । राज्य सञ्चालनका अवयवहरूलाई उपचार गर्दै विधि र व्यवस्थापनमा कौशलता देखाएर कानुनी बाटोमा लाग्नु नै नेपालको सान उचो बनाउनु हो । भ्रष्टाचारको राग र दागले नै राज्य एवम् सरकारसँग नागरिकको विश्वास फितलो हुँदै गएको छ । विश्वास कम्जोर हुँदा विकास र समृद्धिमा निश्चय नै बाधा पर्छ । भुईंतहको विश्वास आर्जन गर्न पनि सरकारको करणी र कथनीमा तालमेल मिल्नु पर्छ । मतदातासँग गरेका वाचा र प्रतिवद्धतालाई सिंहावलोकन गर्नु पर्छ । उत्पादनका साधन र राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने आँट गरेर सचेत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सदाचारको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने अव दूधको साक्षी बिरालो राख्ने सनातन मनोविज्ञानको भञ्जीकरण अपरिहार्य छ ।
– सुरेश रानाभाट
सम्बन्धित खबर
ललिता निवास लयमा फर्काऊ
फेवाताललाई आलटाल नगर
नागरिक बन्न प्रक्रिया पूरा गर
नेपाल भासियो भ्रष्टाचारको दलदलमा
बिदालाई रचनात्मक बनाऊ
राष्ट्रपति सत्ताको रोटी मात्रै होइन
यो पनि पढौँ
पोखरामा ताल दोहन: अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा
‘चाडबाड राम्राे दिदीबहिनीले, घर रमाइलो छोराछाेरीले’ [भिडियो सहित]
पोखरामा हुने ‘ई-प्लानेट अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी फेयर’ मा ३ दर्जन युनिभर्सिटी सहभागी हुँदैछन् : शर्मा
घरेलु उपचार कति प्रभावकारी !