जेठ ७ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरूले रोकेको अनुदानमा आधारित कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कहिलेबाट पुनः सुरू हुन्छ भन्ने टुंगो लान सकेको छैन।

आगामी दुई साताभित्रमा यो कार्यक्रम पुनः सुरू हुने बीमा प्राधिकरणले संकेत गरेको छ। तर कम्पनीहरूले भने तत्काल त्यसको सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।

‘कम्पनीहरूले अनुदान रकम बापत करिब ३ अर्ब रूपैयाँ पाउँन बाँकी छ,’ बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुमण पौडेलले भने, ‘यही कारण यस्तो योजना बिक्री नै रोकिरहेका थिए, अहिले हामीले नियमत छलफल गरेका छौं, वहाँहरू यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न तयार हुनुहुन्छ।’

अनुदानबापत बीमा कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने रकममध्ये केही तत्काल दिन लागिएको समेत पौडेलले बताए। लामो समयदेखिको अनुदान रकम नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ गतेबाट बीमा कार्यक्रम र दाबी भुक्तानी नै स्थगित गरेका हुन्।

यो कार्यक्रम रोकिदा संसदमै पनि आवाज उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘अनुदान रकम ह्वात्तै घटेकोमा विरोध गर्दै नेपाल बीमक संघले विगत ३ दिनदेखि सेवा ठप्प पारेको छ, सरकारको ध्यान जाओस्।’ कम्पनीहरूले भने बाँकीमध्ये कति रकम पाइन्छ त्यही आधारमा निर्णय गर्ने भएको छ।

‘बाँकीमध्ये कति रकम आउँछ त्यही आधारमा मात्रै यो कार्यक्रम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने हुन्छ, तत्काललाई हामी यो कार्यक्रम सुरू गर्ने पक्षमा छैनौं,’ नेपाल बीमाक संघका महासचिव तथा नेको इन्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले भने।

कम्पनीहरूले २०७७ देखिको अनुदान रकम पाउन बाँकी छ। १० वर्षदेखि कम्पनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रमको अनुदान सामान्यतया एक वर्षपछि मात्रै प्राप्त गर्दै आएका छन्।

कार्यक्रम सुरू हुँदा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा पछिल्लो समय यस्तो अनुदानको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको छ। बाँकी २० प्रतिशत भने कृषकले आफूले हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा वार्षिक डेढ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी रकमको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा जारी हुने गरेको छ।

भारत लगायतका मुलुकमा सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएपछि मात्रै कम्पनीहरूले कृषकलाई भुक्तानी गर्दै आएको भएपनि नेपाली कम्पनीहरूले भने दाबी लगत्तै भुक्तानी दिने गरेको दाबी गरेका छन्। यही कारण कम्पनीहरूले सरकारबाट २०७७ सालदेखि भुक्तानी लिन बाँकी रहेको हो।

माछाको बीमामा २०७७ सालदेखि, बाली बीमा र पशुपंक्षी बीमाको २०७८ असोजदेखि भुक्तानी नपाएको कम्पनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ५९ करोड ३८ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सबैभन्दा कम दुई करोड ५० लाख अनुदान पाउन बाँकी रहेको हो।

कृषि, पशुपंक्षी बीमामा पटक–पटक समस्या आउन थालेसँगै प्राधिकरणले पनि यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारको सक्रियतामा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउन थालेको छ। र, त्यसको नीतिगत सहजीकरणमा आफूहरूलाई सीमित गर्नुपर्ने भनाइ बीमा प्राधिकरणको छ।