सम्पादकीय

पोखरा अब सहर मात्रै होइन सभ्यता र आफैमा विश्वप्रसिद्ध नाम हो । संसारभरका पर्यटक पोखरा हेर्न, देख्न, घुम्न र रमाउन रुचाउँछन् । विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली लेखक जुल्स रेनाल्डको उक्ति छ ‘ यो धर्तीमा कहीँ कतै स्वर्ग छैन्, छ त केवल एउटा सानो टुक्रा छ, त्यो हो पोखरा । ’ प्राकृतिक र साँस्कृतिक विविधताले पोखरा स्वर्गको टुक्रा जस्तो छ । यही पोखरामा फेवाताल छ, त्यही तालमा माछापुच्छ«े आफ्नो सक्कली अनुहार ऐनामा झैं हेर्छ । यद्यपि ५० वर्ष पहिलेको फेवाताल र अहिलेको फेवातालमा आनको तान फरक छ । यही पाराले फेवाताल प्रदूषित, अतिक्रमित र सङ्कुचित हुँदै जाने हो भने अबको ५० वर्षमा फेवाताल मैदानमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । त्यस बखत फेरि फेवाताल खन्नुको कुनै औचित्य हुने छैन् । त्यसघडी सुनको फुल पार्ने कुखुरी रहने छैन् । डलर दिने फेवाताल इतिहासको किस्सा मात्रै हुने छ । बेलैमा फेवाताल जोगाउन र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सर्वपक्षीय पहल र प्रयासको खाँचो खड्किएको छ । फेवाताल पोखरेलीको पेवा मात्रै होइन्, नेपालीको र समग्र विश्वका नागरिकको अमूल्य सम्पदा हो । यसमा कुनै दुईमत छैन ।

विगत पाँच दशकदेखि फेवातालमाथि निर्मम बलात्कार भइरह्यो । भूमाफियाले तालको पानी भित्रको जमिन पनि कागजी लालपूर्जामा नामसारी गरे । साँध र सिमाका नाममा तालको सिमसार जमिन अतिक्रमण गरे । एसियाली विकास बैंकले दिएको पैसाबाट बनेको सहरी सतही ढल लगेर मिसाउँदा फेवाताल प्रदूषित बन्यो । ‘ ढलको पानी तालमा, तालको पानी दालमा ’ भन्ने उखान जन्मियो । जलकुम्भीको प्रकोपले कागजी परियोजना बन्यो र ताल सफाइको ठेक्का लिनेहरूले केवल डलर डकारे र मलमूत्र ढलका रूपमा तालमा विर्सन गरे । यति लामो समयसम्म संरक्षणमा जुट्नु पर्ने निकाय निदायो । सरकारी निकायले माल पाएर चाल पाएन् । राजनीतिक दललाई केवल चुनावी घोषणापत्रमा फेवातालको संरक्षण नारा बन्यो । माखो मार्न असमर्थ भए । ताल अतिक्रमण र प्रदूषणमा राजनीतिक अकर्मण्यता देखियो । फलत सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षण गर भनेर डबल आदेश दियो । अब पनि कार्यान्वयन भएन भने कुर्सीमा बस्नेलाई केवल लाजको पसारो हुने छ । संसारले कुरीकुरी भन्ने छ ।

वि.संं.२०३० मंसिर १५ गते पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी तालको किनारदेखि ६५ मिटरको मापदण्ड लागु भएको थियो । २० हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल ५० दशकमै किन र कसरी १२ हजार रोपनीमा खम्चियो ? यो प्रश्नको जवाफ पोखराले जानेर पनि दिन सक्दैन् । बुझ पचाएर बसेको छ । अवैध संरचनाहरू यसैभित्र परेका छन् । वि.सं. २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनेका अवैध संरचनालाई हटाउन आदेश दिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार चुक्यो । सरकारी निकाय चुक्दा रातारात पुन अवैध संरचना थपिए । २०७८ चैत्र १६ गते पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई ३० मिटरमा घटाइदिए । बाँकी रहेको ४५ मिटरमा फेरि भूमाफियाको अवैध संरचना बनाउने रजगज सुरु भयो । महानगरकै अध्ययन प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय रोपनीमा ४ सय ९३ स्थायी अस्थायी अवैध संरचनाहरू बने ।

सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गरी महानगरका मानबहादुरको तालको मापदण्ड किन घटाए ? जिसीको सनकलाई खारेज गर्नका लागि मुद्धा दायर भएपछि सर्वोच्चले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटर फेवाको साँध र सिमा हो, त्यहाँ रहने जो कोहीको संरचना अवैध हो भनेर फैसाला गरेको छ । अदालतले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकारणलाई अवैध संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । यसको पालना दृढ इच्छाशक्ति र व्यवहारिक कार्यविधिका कारण सम्भव छ । पीडित र मर्कामा परेका स्थानीयलाई राज्यस्तरबाट मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र जग्गा जमिन बराबराको शोधभर्ना दिएर समाधान गर्नुपर्छ । अवैध संरचना र जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा ५० अर्ब भए पनि यो राज्यका लागि ठूलो कुरा होइन । पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रले फेवा जोगाउन स्थानीयलाई मधेशमा जग्गाा दिएको इतिहास छ ।

फेवातालको सवालमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका लागि महान सम्भावनाका अगाडि गभ्मीर चुनौती भए पनि सर्वोच्चको आदेश पालनका लागि प्रशस्त सुविधाहरू छन् । धनराजको मनले आँट मात्रै गर्ने हो भने लाखौँ पोखरेलीले उनलाई साथ र समर्थन गर्ने छन् । यसको ‘क्रेडिटले’ उनलाई सक्कली नगरपिताको पगरी गुथाउने छ । भाइभारदार, नातागोता, पार्टीका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारीको चङ्गुलबाट माथि उठेर, ठूलो ह्याउ र हिम्मत गरेर धनराजले फेवातालको मुहार फेर्ने ‘हर्कुलस हर्कत’ गर्ने सुन्दर, सानदार र सशक्त मौका छ । यसको परिणाम संसारभर ‘सिटी मेयर’ कस्तो हुनुपर्छ भनी प्रश्न गर्दा ‘पोखराको धनराज जस्तो’ भन्ने उक्ति दुनियाँ जगतमा गुञ्जयमान हुनसक्छ । सयौंको राय लिए पनि, हजार पटक विचार गरे पनि वरको ढुङ्गो पर सर्दैन केवल एक पटक दुस्साह गर्ने हो भने ढुङ्गो टुङ्गोमा पुग्छ ।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्र र जैविक विविधता संरक्षणका लागि यो गतिलो मौका हो । लञ्जोफञ्जोमा अड्किएर प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा आलटाल गर्न सिटी मेयर धनराजलाई छुट छैन् नत अदालतको अवमूल्यन र अवहेलना गर्ने । सर्वोच्चले फेवाताललाई दिएको न्याय कार्यान्वयन गर्नु मेयरको गम्भीर दायित्व र कर्तव्य हो । फेवाताल बचाउन सिटी मेयर धनराजका लागि धन चाहिदैन् केवल फराकिलो मन भए फेवा फैलिने छ । मेयरले पहिलो पाइला चाले लाखौं पाइलाहरूले पछ्याउने छन् । सत्कर्मका लागि सत् विवेक खुलोस हाम्रो सम्पूर्ण साथ र शुभकामना ।

• सुरेश रानाभाट