कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महानगरमध्ये पोखरा सबैभन्दा कमजोर, प्रदेशतर्फ गण्डकी तेस्रो

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महानगरमध्ये पोखरा सबैभन्दा कमजोर, प्रदेशतर्फ गण्डकी तेस्रो

भरतपुरले ५६ ल्याउँदा पोखराको २० अंक मात्रै, काठमाण्डु भरतपुर भन्दा पछाडि

Pradesh-Mahanagar

पोखरा । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८०को प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पोखरा महानगर सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार तेस्रो स्थानमा रहँदा ६ महानगरमध्ये पोखरा सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।

२०७९/८० मा हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तहको नतिजा निराशाजनक छ । १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहरु ३० अंक कटाउन पनि असफल छन् ।

स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अंक भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ भने पुछारमा पोखरा महानगरपालिकाा परेको छ ।

भरतपुरले ५६.२९ अंक ल्याएको छ भने दोस्रो भएको बालेन शहर काठमाडौं ३९.०२ मा सीमित छ । वीरगञ्जले ३३.४९, विराटनगरले ३२.८५, ललितपुरले २५.१८ ल्याउँदा सबैभन्दा पुछारमा पोखरा महानगरले २०.७४ अंक पाएको हो ।

कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक, अंकभार तथा प्राप्तांक यहाँ हेर्नुहोस्

कार्यसम्पादन_मूल्याङ्कन_वापत_अङ्क_सम्बन्धी_विवरण1

१० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए, नदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गर्ने गरिएकोे छ ।

यस्तै, आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९ अंक ल्याएको छ भने गण्डकीले २३.०७ अंक पाएको हो । मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान दिएनन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू

नेपाल इस्यू संवाददाता