काठमाडौँ : ‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी छिन्।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन नभए पनि शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको रुपमा लिने अवस्थाको अन्त्यका लागि उक्त रिट दायर गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्।
रिटमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरू यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहित, डिभोर्स तथा अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला वा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
आज दर्ता भएको रिटमाथि चैत ४ गते सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्धका तीनवटै रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ: गण्डकी नेतृत्व गरी फर्केपछि फेरि मन्त्री
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई: त्रिविकी पूर्व उपप्राध्यापक ओली क्याबिनेटमा आशालाग्दो अनुहार
प्रधानमन्त्री ओली, दुई उपप्रधानमन्त्री र १९ मन्त्रीले लिए शपथ
केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त, सोमबार बिहान ११ बजे सपथ
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी पेस, नियुक्ति र शपथ आइतबार मात्रै
यो पनि पढौँ
पोखरामा ताल दोहन: अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा
‘चाडबाड राम्राे दिदीबहिनीले, घर रमाइलो छोराछाेरीले’ [भिडियो सहित]
पोखरामा हुने ‘ई-प्लानेट अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी फेयर’ मा ३ दर्जन युनिभर्सिटी सहभागी हुँदैछन् : शर्मा
घरेलु उपचार कति प्रभावकारी !