गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको पद कायम भएको छ  । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद देवकोटालाई पुनः प्रदेश सभामा फर्काएको हो ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भनी माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै देवकोटालाई भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेको छ ।

जेठ ३२ मा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा देवकोटाले ‘जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा’ यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले देवकोटालाई माओवादीको सांसद नभइ नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले उनी माओवादीको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भए पनि उक्त दलको सदस्य नभएको भनी स्पष्ट भनेको छ ।

‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन । निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले यसका लागि तीन वटा आधार लिएको छ । सर्वोच्चले पहिलो आधारको रूपमा देवकोटा संलग्न भएको दल माओवादी नभएको भन्दै माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको हो ।

दोस्रो आधारका रूपमा सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना र तेस्रो आधार सम्बन्धित दलले कुनै पनि निर्णय गरेको वा दल त्याग नगरेको आधार लिएको छ ।

देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार ३१ जनाकै समर्थनका साथ जोगिएको छ । उनी पदमुक्त हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा ५९ सदस्यमा झरेको थियो । उनलाई विश्वासको मत दिएकोमा माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो ।

फ्लोर क्रस गरेका फणिन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले उपहारमा उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सुम्पिएका थिए। सभा सदस्य पदबाट निष्कासित भएसँगै उनी मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।  तर, सांसद पद नरहेपनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नियुक्ति दिएर देवकोटालाई ६ महिने मन्त्री बनाउन भने सक्नेमा पाण्डेले अदालती फैसला कुरे ।

देवकोटाले जेठ २८ गते विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनी आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रहेको भन्दै ह्विप उल्लङ्घनबापत जेठ २९ गते कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभालाई पत्रमार्फत पठाएको थियो ।

प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त पत्र ३२ गते प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएका थिए । उक्त पत्र प्रदेशमा सभामा पेस भएसँगै देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।

आफू निलम्बनमा परेपछि देवकोटाले असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आइतबार र सोमबार बहस भएको थियो । पहिलो दिनकै बहसका क्रममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट इन्टरभेन्सन बहस गरेका थिए । देवकोटा पदमुक्त भएको १० दिनमै सर्वोच्चको आदेश लिएर फेरि प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा फर्केका छन् ।