काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्बाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरणमा सहमति बनेसँगै उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा–२ अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिनामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्ड संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन असफल भएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा ६३ मत पर्‍यो। प्रधानमन्त्री कायम रहनका लागि आवश्यक १३८ मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्। उनको विपक्षमा १९४ मत पर्‍यो। मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा, जसपा–नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित उभिए ।

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस (८८) र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले (७९) सीट छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १४, जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४–४ सीट छ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई यस पटक नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मात्रै साथ मिल्यो । जसमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० सहित ६३ सांसद उनको पक्षमा उभिए ।

१८ महिनामा एमालेसँग दुई र कांग्रेससँग एक पटक गरेर तीन पटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सातबुँदे सहमति भएपश्चात् विश्वासको मत लिन शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका थिए ।

यसअघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत पाएका थिए । संसद्का दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधनलगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन् ।

संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिएका थिए । उनले कांग्रेस एमालेले संविधानलाई चलानउ खोजेकोले त्यसको प्रतिवादको मत दर्ज गराउन विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिनिधि सभामै बताए ।

विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने क्रममा दाहालले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहँदा नरहँदै पनि आफूले राजीनामा नदिइ विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुको कारण खुलाए ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै उनी पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।